कागती खोज्ने मान्छे बढिरहेपनि उत्पादन चाहिँ घटिरहेको छ

2517 पटक पढिएको

सम्पादक: Dhadingnews.com

 काठमाडौं । रसिलो कागती, सम्झने बित्तिकै मुखमा पानी आउँछ । बिहान बेलुका तरकारीमा निचोरेर र अचारमा साँधेर कागती खान धेरै मन पराउँछन् । यसरी दिनमा तीन चारपटकसम्म कागती खोज्ने मान्छे बढिरहेपनि यसको उत्पादन चाहिँ घटिरहेको छ ।

व्यापारीहरुका अनुसार अहिले पनि ९० प्रतिशत भन्दा बढी कागती भारतबाटै आयात हुने गर्छ । नेपाली उत्पादनले एक महिना पनि धान्न गाह्रो हुने काठमाण्डू कालिमाटीका व्यापारी हरिप्रसाद शर्माले बताउनुभयो । �पहिलो कुरा त गाउँठाउँमा कागती फल्न नै छाड्यो, कागती पाइहालेमा पनि नेपालका कागती रसिला नहुने भएकाले भारतबाटै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ� शर्माले भन्नुभयो ।

देशका ५८ जिल्लामा कागती खेती गर्न सकिने हावापानी र माटो छ । कागतीको लागि मध्य पहाडी क्षेत्रको हावापानी उपयुक्त भएपनि तराईमा समेत यसको खेती गरिन्छ । अहिले देशका ४ हजार एकसय १४ हेक्टर क्षेत्रमा कागतीको खेती गरिएको छ ।

वर्षेनी झण्डै २१ हजार मेट्रिकटन कागती उत्पादन हुन्छ । तेहथुम, पाँचथर, धनकुटा, सल्यान, ताप्लेजुङ, स्याङजा, कास्की, पाल्पा, तनहुँ, लमजुङ, गोरखा, धादिङ, काभ्रे, नवलपरासी, प्युठान, अछाम, डडेलधुरा, बैतडी, रुकुम, रोल्पा लगायतका जिल्लामा कागतीको उत्पादन धेरै हुन्छ ।

तर पहिले कागती फलाउने किसान अरु नै खेती व्यवसायमा लागेका छन् । फलस्वरुप यी ठाउँमा पहिलेको तुलनामा कागती कम फल्ने गरेको छ ।

मिसन अभियान प्रभावहीन

कागतीको आयात घटाउने र देशभित्रै बढी फलाउने उदेश्य सहित सरकारले केही वर्षदेखि बिभिन्न चार जिल्लामा कागती मिसन अभियान सञ्चालन गरेको छ । तर फलफूल विकास निर्देशनालयका अनुसार अभियान प्रभावकारी हुन सकेको छैन । �केन्द्रको पहुँचबाट टाढा भएकाले आवश्यक रेखदेख र अनुगमन हुन नसक्दा सोचे अनुसार सफल हुन सकेन� निर्देशनालयका बरिष्ठ फलफूल विकास अधिकृत द्रोणराज काफ्लेले भन्नुभयो ।

सरकारले तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा र मकवानपुरमा कागती मिसन अभियान सञ्चालन गरेको हो । राजधानीबाट टाढा रहेका ठाउँमा सञ्चालन भएको अभियान प्रभावकारी नभएपछि अब राजधानी आसपासका जिल्लामा खेती विस्तारको अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । यही आर्थिक वर्ष या अर्को आर्थिक वर्षभित्र अभियान सञ्चालन गरिने फलफूल विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।

नूनतेल, तरकारी र खाद्यान्नसम्म भारतकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता कम गर्न सरकारले अरु खेती विस्तारमा पनि यसैगरी योजना ल्याएपनि सफल हुन सकेको छैन दि नेपाली टाईम्स अष्ट्रेलियाले खबर लेखेको छ ।