सरकारद्वारा १०० बुँदे शासकीय सुधारको कार्यसूची स्वीकृत: १७ मन्त्रालय मात्र रहने, उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गरिने
दुई पुस्तादेखि ओढारमै सीमित एक परिवारको कथा: समाचारको प्रभावपछि नागरिकता दिलाउन प्रशासनको विशेष चासो !
