सरकारले ६० दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको प्रमाणीकरण सम्पन्न गर्ने, बाल सङ्गठनको जग्गा हिनामिनाबारे १५ दिनभित्र अनुसन्धान सुरु हुने
सरकारद्वारा १०० बुँदे शासकीय सुधारको कार्यसूची स्वीकृत: १७ मन्त्रालय मात्र रहने, उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गरिने
