सरकारले ६० दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको प्रमाणीकरण सम्पन्न गर्ने, बाल सङ्गठनको जग्गा हिनामिनाबारे १५ दिनभित्र अनुसन्धान सुरु हुने
